CAA लागू होने को लेकर विपक्षी दलों ने दी अपनी प्रतिक्रिया

डेली न्यूज़ मिरर

नई दिल्ली | मंगलवार, 12 मार्च 2024 | ब्रजेश दुबे

CAA लागू होने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में खासकर पश्चिम बंगाल और असम में ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया है। पार्टी महासचिव जय राम रमेश ने X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि "दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संसोसधन अधिनियम को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते है कि उनकी सरकार बिलकुल पेशेवर और समयबद्ध तरीके से काम करती है। CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। CAA के नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद इसकी घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है", उन्होंने दावा किया कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश भी की है।

असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को लेकर मोदी सरकार को घेरा

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने CAA के प्रति अपना विरोध जताते हुए X पर लिखा है कि "आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा,फिर CAA के नियम आयेंगे, CAA पर हमारी अपतातियां जस की तस है। CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुसलमानो को दोयम दर्जे का नागरिक बना चाहता है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म और राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होने चाहिए। सरकार को बताना चाहिए की उसने इन नियमों को पांच साल तक लंबित क्यों रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है।NPR -NRC के साथ CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानो को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देमश्य नही है। CAA, NPR, NRC का विरोध करने करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा"।

ममता बनर्जी: अगर CAA के कारण लोगो में भेदभाव होता है तो, उसका विरोध करूंगी

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर CAA लोगो के समूहों के साथ भेदभाव करता है तो, वह इसका विरोध करेंगी। CAA और NRC को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील बताते हुए उन्होंने कहा कि वह लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती है।