सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक माना, 17 लाख छात्रों को मिली राहत

Daily News Mirror

नई दिल्ली| 5 नवंबर 2024| शक्ति तिवारी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 को संवैधानिक घोषित करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। इससे लगभग 17 लाख छात्रों को राहत मिली है जो मदरसा शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं।मदरसा शिक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना और अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तिब्ब (पारंपरिक चिकित्सा), दर्शनशास्त्र और अन्य विशिष्ट शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना है ¹। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,500 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले इस अधिनियम को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया था । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य नियामक है, और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है।

इस फैसले से मदरसा शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी और छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मदरसा शिक्षा के भविष्य को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत किया है।