दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 'बड़ा एक्शन'! राहुल गांधी ने बताया 'क्रूरता'

Daily News Mirror| New Delhi 

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD), न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC), और नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे आसपास के क्षेत्रों के नगर निकायों को अगले आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद जहां कुछ लोग इसे जनहित में एक जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इसे बेजुबानों के खिलाफ क्रूरता करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे ‘वैज्ञानिक और मानवीय नीतियों से पीछे हटने’ वाला कदम बताया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था। खास तौर पर 30 जून 2025 को छह साल की बच्ची चावी शर्मा की रेबीज से मृत्यु ने कोर्ट को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। कोर्ट ने इसे ‘बेहद गंभीर’ समस्या करार देते हुए दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, “नवजात शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है। रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है।” कोर्ट ने मौजूदा पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों की भी आलोचना की, जो नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी जगह छोड़ने की अनुमति देते हैं। जस्टिस पारदीवाला ने इसे ‘बेतुका’ करार देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद भी कुत्तों को सड़कों पर छोड़ना समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है।

कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

आठ हफ्तों में शेल्टर निर्माण: दिल्ली-एनसीआर में 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएं, जहां नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल की पूरी व्यवस्था हो। 

हेल्पलाइन और त्वरित कार्रवाई: एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए, जहां कुत्तों के काटने की शिकायतें दर्ज की जा सकें। शिकायत मिलने के चार घंटे के भीतर संबंधित कुत्ते को पकड़कर शेल्टर में भेजा जाए।

सीसीटीवी निगरानी: शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई कुत्ता दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए।

अवमानना की चेतावनी: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार और नेताओं की प्रतिक्रिया

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “यह फैसला दिल्ली को रेबीज और आवारा कुत्तों के भय से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम समयबद्ध तरीके से इस आदेश को लागू करेंगे और कुत्तों के कल्याण का भी ध्यान रखेंगे।” दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि यह दिल्लीवासियों को लंबे समय से परेशान कर रही इस समस्या से राहत दिलाएगा। 

बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिलेगी, जो कुत्तों के काटने की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

राहुल गांधी और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की आपत्ति

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, “सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दशकों पुरानी मानवीय और वैज्ञानिक नीतियों से पीछे हटने वाला कदम है। ये बेजुबान प्राणी ‘समस्या’ नहीं हैं जिन्हें मिटाया जाए। शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कें सुरक्षित की जा सकती हैं - बिना क्रूरता के।”पशु अधिकार संगठन PETA ने भी इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। PETA इंडिया की सीनियर डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी अफेयर्स, डॉ. मिनी अरविंदन ने कहा, “बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों को हटाना न तो वैज्ञानिक है और न ही प्रभावी। दिल्ली में लगभग 10 लाख सामुदायिक कुत्ते हैं, और इनमें से केवल 4.7 लाख की नसबंदी हुई है। इन कुत्तों को जबरन हटाने से उन समुदायों में आक्रोश पैदा होगा जो इनसे भावनात्मक लगाव रखते हैं। यह न कुत्तों की संख्या नियंत्रित करेगा, न रेबीज को रोकेगा, और न ही काटने की घटनाओं को कम करेगा।” 

पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने भी इस आदेश को अव्यवहारिक बताया। उन्होंने कहा, “यह आदेश लागू करना संभव नहीं है। यह एक गुस्से में लिया गया फैसला है, और गुस्से में लिए गए फैसले कभी सही नहीं होते।”

जनता और कार्यकर्ताओं का विरोध

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में कई पशु प्रेमी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। 11 अगस्त 2025 को इंडिया गेट के सामने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, रेस्क्यूअर्स और डॉग लवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “इतने सारे कुत्तों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था नहीं है। अंत में इन्हें दिल्ली के बाहर फेंक दिया जाएगा, जहां ये मर जाएंगे।”

आंकड़ों का सच

दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या वाकई गंभीर है। 2024 में दिल्ली में 44,498 से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2025 के पहले छह महीनों में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्ते हैं, जिनमें से केवल 47% की नसबंदी हुई है। रेबीज के कारण होने वाली मौतें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में, इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं। 

चुनौतियां और भविष्य

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू करना दिल्ली सरकार और नगर निकायों के लिए एक बड़ी चुनौती है। 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम तैयार करना, पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति, और सीसीटीवी निगरानी जैसे कदमों को आठ हफ्तों के भीतर लागू करना आसान नहीं होगा। साथ ही, पशु कल्याण संगठनों का विरोध और सामुदायिक कुत्तों के प्रति लोगों का लगाव इस प्रक्रिया को जटिल बना सकता है।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नसबंदी और टीकाकरण जैसे दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान देना अधिक प्रभावी हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हाल ही में सरकार को आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी नीति बनाने का सुझाव दिया था।