UGC के नए कानून से सवर्ण समाज में आक्रोश: मिर्जापुर-भदोही सहित यूपी के कई जिलों में भारी प्रदर्शन, 2027 चुनावों के लिए दे डाली चेतावनी

Daily News Mirror| UGC kanoon Protect

वाराणसी/लखनऊ, 27 जनवरी 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में अधिसूचित 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम 2026' के खिलाफ सवर्ण समाज में भारी रोष व्याप्त है। इस नियम को लेकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी और अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसे 'काला कानून' करार देते हुए वापस लेने की मांग की है और 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने की खुली चेतावनी दी है।

यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ये विनियम जारी किए, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर भेदभाव रोकना है। नियमों के तहत हर संस्थान में इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर (ईओसी) और इक्विटी कमेटी गठित की जानी है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। कमेटी में कम से कम 5 सीटें इन वर्गों के लिए आरक्षित हैं, जबकि सामान्य वर्ग का कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं है। शिकायतों पर 24 घंटे में कार्रवाई, 24x7 हेल्पलाइन, इक्विटी एंबेसडर और मॉनिटरिंग कमेटी जैसे प्रावधान शामिल हैं। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118.4% बढ़ी हैं (173 से 378)।

 सवर्ण संगठनों का आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों-शिक्षकों के खिलाफ 'एकतरफा' हैं। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना और झूठी शिकायतों पर कोई दंड न होना इसे 'फंसाने का टूल' बना सकता है। उनका कहना है कि नियम केवल एससी-एसटी-ओबीसी-ईडब्ल्यूएस को शोषित मानते हैं, जबकि सामान्य वर्ग को हमेशा आरोपी ठहराते हैं, जो संवैधानिक समानता के खिलाफ है। कई प्रदर्शनकारियों ने इसे एससी-एसटी एक्ट की तरह 'दुरुपयोग' की आशंका जताई है।

प्रदर्शनों की शुरुआत पिछले सप्ताह से तेज हुई। भदोही में सवर्ण समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मिर्जापुर में करणी सेना और सवर्ण समाज ने यूजीसी के प्रावधानों को 'घातक' बताते हुए विरोध किया। जौनपुर के हैदरपुर बाजार में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। मुजफ्फरनगर में स्वर्ण समाज के संगठनों ने सड़कों पर उतरकर 'हिंदुओं का डेथ वारंट' जैसी तीखी टिप्पणियां कीं। वाराणसी में आज भी छात्रों और संगठनों का विरोध जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने 30 जनवरी को भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालने की घोषणा की है।

विरोध का असर भाजपा पर भी दिख रहा है। लखनऊ में 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नोएडा और अन्य जगहों पर युवा मोर्चा नेताओं ने 'काला कानून' बताते हुए नाराजगी जताई। सवर्ण संगठनों का कहना है कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो 2027 में सत्ता बदल जाएगी।

 यूजीसी और सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विरोध बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा उच्च शिक्षा में सामाजिक समरसता बनाम समानता के बीच नया विवाद बन सकता है। स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हैं।